आगामी विहिबारदेखि नै स्थानीय तहहरुको स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) बन्द हुने भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आगामी असार २५ गते राति १२ बजेपछि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली बन्द हुने हुँदा स्थानीय तहहरूको आर्थिक कारोबार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक निर्देशन दिएको छ ।
बिज्ञापन
कार्यालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उक्त समयपछि असार मसान्तसम्म हिसाब मिलान गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै सीमित कारोबार सञ्चालन गर्न अनुमति दिइनेछ। मन्त्रिपरिषदले १७ वैशाख २०७६ मै यो प्रणाली सबै स्थानीय सरकारले सूत्र प्रणाली अनिवार्य प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने निर्णय गर्दै प्रणाली स्वीकृत गरेको थियो । हरेक आर्थिक वर्षको वार्षिक हिसाब मिलान तथा प्रतिवेदनका लागि समेत सूत्र प्रणाली नै प्रयोग गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बिज्ञापन
प्रदेश र स्थानीय तहमा आधारभूत बजेटिङ तथा लेखांकन मापदण्डमा आधारित आर्थिक कारोवारको व्यवस्थापन सहज रुपमा गराउने उद्देश्यले विकास गरिएको वेभमा आधारित सफ्टवेयर प्रणाली हो । यस प्रणालीबाट लेखाको हिसाब राख्दा सबै तहको आर्थिक संकेतमा एकरुपता आउने विश्वास सरकारको छ ।




























